मुंबई: महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से आचार संहिता में राहत मांगी है। उसके लिए राज्य के मुख्य सचिव नितिन करीर ने बुधवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है आचार संहिता के चलते सरकार बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों की मदद नहीं कर पा रही है। रुकी परियोजनाओं को गति नहीं मिल पा रही है। साथ ही पानी की कमी से जूझ रहे ग्रामीणों को पानी सप्लाई नहीं कर पा रही है। आचार संहिता के चलते महानगरपालिका, नगरपालिका के काम...
हैं। मॉनसून आहट देने लगी है। राज्य में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉजेक्ट चल रहे हैं जिनको गति देने की आवश्यकता है। उसके लिए फंड ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आचार संहिता के चलते सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। इसके अलावा स्थानीय निकायों में कामकाज ठप है। जो काम चल रहे हैं, उसके मॉनूसन से पहले पूरा करना है। आमतौर पर मॉनसून में ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बंद रहते हैं। क्या कहता है चुनाव आचार संहिता का नियम?चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है और नई संसद की स्थापना तक आचार...
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एमसीसी तोड़ने वालों को 72 घंटे के भीतर दंड देने की व्यवस्था करे चुनाव आयोग- पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की रायपूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने लोकसभा चुनाव 2024 में भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों के बीच चुनाव आयोग में इससे जुड़े सुधार की जरूरत पर बल दिया है।
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