आरक्षण मुद्दे पर सियासत जारी, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा; जानें- क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण देने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह आरक्षण प्रणाली की रक्षा करने में नाकाम रही है। इस पर सरकार ने सदन में स्थिति स्पष्ट की कि यह मामला उत्तराखंड सरकार के एक फैसले से जुड़ा है और वह मामले में पक्षकार नहीं...

लोकसभा में बयान पढ़ते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि मामला वर्ष 2012 में लिए गए उत्तराखंड सरकार के एक फैसले से जुड़ा है और उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध और समर्पित है। गहलोत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र को हलफनामा दायर करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले को सरकार उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श कर रही...

खबर की हेडलाईन ही गलत है कोर्ट ने ये भी कहाहै कि राज्य सरकारी नौकरियो मे आरक्षण देने को बाध्य नही है।समझ नहीआता कोर्ट सदैव पक्षपातपूर्ण निर्णय दलितो आदिवासियो के विरुद्ध क्यो लेता है। राज्य के दलित आदिवासी ही राज्य के लिए पात्र होंगे कैसे जबकि राज्य मे दलित देश मे दलित ही रहता है

In every government job, there is reservation. I asked to sc, st category would you able to compete without reservation. Reservation kills eligible people, it kills to future of india.

BJP4India You have to take right decision for the benefit of India.

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