पुनः संशोधित शुक्रवार, 21 जून 2019 भले ही नीतीश कुमार की जदयू बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में हो। लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह तीन तलाक के मुद्दे पर राज्यसभा में एनडीए का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस ने भी सदन में तीन तलाक बिल के विरोध का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि इस बिल के कुछ प्रावधानों पर बहस की जरूरत है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने सितंबर 2018 और फरवरी 2019 में दो बार तीन तलाक अध्यादेश जारी किया था। दरअसल, यह विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। मुस्लिम महिला अध्यादेश, 2019 के तहत तीन तलाक के तहत तलाक अवैध, अमान्य है और पति को इसके लिए तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
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लोकसभा में सोमवार को मोदी सरकार पेश करेगी 'तीन तलाक' विधेयकमुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक को विपक्षी दलों के विरोध का सामना करना पड़ा था. वह विधेयक तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाता था. हलाला पर भी रोक लगाने की जरूरत है क्योंकि ये कठमुल्लों की नाजायज अय्याशी का साधन बन चुका है तलाक़ तलाक़ तलाक़ Nice
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