लोकसभा में सोमवार को मोदी सरकार पेश करेगी 'तीन तलाक' विधेयक

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार की ओर से 17वीं लोकसभा के पहले सत्र का यह पहला बिल होगा. TripleTalaq

जावड़ेकर ने इस बिल को लेकर कहा था कि प्रस्तावित विधेयक लैंगिक समानता पर आधारित है और यह सरकार के दर्शन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का हिस्सा है. नया विधेयक अभी लागू अध्यादेश की प्रति होगा और मंत्री ने आशा जताई थी कि राज्यसभा द्वारा इसे आमराय से पारित कर दिया जाएगा.

सरकार ने सितंबर 2018 और फरवरी 2019 में दो बार तीन तलाक अध्यादेश जारी किया था. इसका कारण यह है कि लोकसभा में इस विवादास्पद विधेयक के पारित होने के बाद वह राज्यसभा में लंबित रहा था. मुस्लिम महिला अध्यादेश, 2019 के तहत तीन तलाक के तहत तलाक अवैध, अमान्य है और पति को इसके लिए तीन साल की कैद की सजा होगी. 17वीं लोकसभा के प्रथम सत्र में नयी सरकार की योजना तीन तलाक की प्रथा पर पाबंदी लगाने सहित 10 अध्यादेशों को कानून में तब्दील करने की है.

 

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इस “तीन तलाक़” की कुप्रथा को तो हमेशा हमेशा के लिए तलाक़ तलाक़ तलाक़ कहना ही चाहिए

Pm narendramodi ki ko bivi ko bi insaaf dila do

Pm. Pehle apni bivi ko insaaf dede baad hamari soch liye hahaha

Nice

तलाक़ तलाक़ तलाक़

हलाला पर भी रोक लगाने की जरूरत है क्योंकि ये कठमुल्लों की नाजायज अय्याशी का साधन बन चुका है

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