लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं. लेकिन अपने बूते पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण उसे यूनाइटेड जनता दल और तेलुगू देशम पार्टी की मदद से सरकार बनानी होगी.
चार जून को नतीजे के दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तरफ़ से ये वादा पूरा करने की बात दोहराई. भारत में साल 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफ़ारिशों के तहत विशेष राज्य के दर्जे की संकल्पना अस्तित्व में आई.के फॉर्मूले के तहत स्पेशल कैटगिरी का स्टेटस पाने वाले राज्य के लिए संघीय सरकार की सहायता और टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया था.
इनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल हैं.कंगना ने कहा- महिला कॉन्स्टेबल ने थप्पड़ा मारा, जानिए कौन हैं कुलविंदर कौर? कौर और कंगना के पक्ष में बँटे लोगदिनभर: पूरा दिन,पूरी ख़बर अन्य राज्यों की तुलना में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से मिलने वाली सहायता में कई लाभ मिलते हैं.
वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के मुताबिक़, राज्यों को दी जाने वाली यह राशि 32 फीसदी से बढ़ाकर 41 फीसदी कर दी गई है. लोकसभा चुनाव 2024: कांग्रेस में नई जान फूंकने वाले राहुल गांधी क्या उसे सत्ता की दहलीज़ तक पहुंचा पाएंगेनीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अब भी कांग्रेस को उम्मीद क्यों है?साल 2014 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नाम से दो राज्यों में बांटा गया था.
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