नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट के बीच नई शब्दावली भी चर्चा में है. विशेष राज्य का दर्जा और विशेष श्रेणी का राज्य! सुनने में ये शब्द भले एक से लगते हैं, लेकिन इनके मायने अलग हैं. राजनीतिक हलकों में एनडीए के घटक दलों में से जनता दल यूनाइटेड और तेलगुदेशम की विशेष दर्जे वाले राज्य की संभावित मांगों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. ऐसे में SCS क्या है? किसी राज्य को यह दर्जा कैसे दिया जाता है और इससे उस राज्य और वहां की जनता को क्या लाभ होते हैं? आइए जानते हैं.
इसके बाद 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों के लिए 'विशेष श्रेणी का दर्जा' समाप्त कर दिया. ऐसे राज्यों में संसाधन अंतर को कर हस्तांतरण के माध्यम से समायोजित करने का सुझाव दिया है. इसके लिए कर हस्तांतरण को 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की गई है. विशेष श्रेणी राज्य, विशेष दर्जे से अलग है. विशेष दर्जा विधायी और राजनीतिक अधिकारों को बढ़ाता है. स्पेशल स्टेटस स्टेट यानी एससीएस केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है.
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