सर्द रात में सन्नाटे को चीरते पुलिस के वाहन और अंधेरी सड़कों पर रोशनी फैलाते जलते हुए टायर. सड़क पर न निजी वाहन हैं और न ही आम लोग. जहां तक नजर जाती है पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान ही नजर आते हैं. इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद. बेमियादी कर्फ्यू. राज्यसभा में नागरिकता विधेयक के पारित होने के बाद असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में विरोध की यह आग जिस तेजी से फैली है उसने कोई चार दशक पहले हुए असम आंदोलन की यादें ताजा कर दी हैं.
अब चार दशक बाद असम में एक बार फिर नागरिकता विधेयक के खिलाफ उबाल है. वैसे तो बीते सप्ताह से ही इस मुद्दे पर आंदोलन की सुगबुगाहट होने लगी थी. लेकिन पहले लोकसभा और उसके बाद बुधवार को इसके राज्यसभा में पारित होने के बाद हालात विस्फोटक हो चुके हैं. हालात पर काबू पाने के लिए सरकार को असम में बेमियादी कर्फ्यू लगाना पड़ाना है. राज्य के दस संवेदनशील जिलों में मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. बुधवार को नाराज छात्रों ने मुख्यमंत्री सोनोवाल और केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली को भी नहीं बख्शा.
आंदोलन को ध्यान में रखते हुए गौहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षाएं अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी हैं. काटन विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव राहुल बोरदोलोई कहते हैं,"यह हमारे भविष्य औऱ अस्मिता का सवाल है. इसी वजह से हमने परिसर में बीजेपी और संघ के सदस्यों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है.” डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव राहुल छेत्री बताते हैं,"इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सोनोवाल की खामोशी की वजह से विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करने देने का फैसला किया है.
विधेयक का विरोध करने वाले संगठनों की दलील है कि प्रस्तावित विधेयक से असम में नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस की पूरी कवायद ही बेमतलब हो जाएगी. इससे बांग्लादेश से 1.70 करोड़ हिंदुओं के असम आने का रास्ता साफ हो जाएगा. आसू के अध्यक्ष दीपंकर कुमार नाथ आरोप लगाते हैं,"बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आने वाले तमाम हिंदू बांग्लादेशियों को नागरिकता देने का फैसला कर असम की भाषा, संस्कृति और मूल निवासियों की पहचान को खत्म करने की साजिश रची है.
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