भारत सरकार के कथित आर्थिक और सामाजिक सुधारों की कड़ी में सभी 44 श्रम कानूनों में रद्दोबदल कर उनके स्थान पर चार संहिताएं बनायी गयी हैं. सामाजिक सुरक्षा, वेतन, औद्योगिक संबंध, और सुरक्षा स्वास्थ्य और काम के हालात. केंद्रीय कैबिनेट सभी चार संहिताएं बारी बारी से मंजूर कर चुकी है. इनमें से वेतन संहिता अगस्त में संसद से पास करा ली गयी थी जबकि पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम के हालत वाली संहिता को श्रम पर गठित संसद की स्थायी समिति को रेफर किया गया है.
नये बिल के तहत एक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाये जाने का प्रावधान है जो कॉरपोरेट सोशल जवाबदेही के अन्तर्गत उपलब्ध रहेगा. फंड के दायरे में आने वाले लाभों में पेंशन, मेडिकल, मृत्यु और विकलांगता से जुड़ी सहायताएं और सुविधाएं शामिल हैं. पार्ट टाइम कामगार भी इसमें शामिल बताए गए हैं. संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को अपने पीएफ योगदान में कटौती कर उसके बदले टेकहोम पगार बढ़ाने का विकल्प मिलेगा.
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