आॅस्ट्रेलिया के साथ पहली ‘2+2’ वार्ता में अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने में सफलता मिली है। साझा घोषणापत्र में आतंकवाद और अफगानिस्तान में समावेशी सरकार की बात उठाते हुए दोनों देशों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के पहले यह अहम बैठक थी, जिसमें ‘क्वाड’ के एजंडे को एक तरह से नया स्वरूप दिया गया। अब तक एशिया-प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर तक को लेकर बात करते रहे ‘क्वाड’ समूह के एजंडे में अफगानिस्तान का मुद्दा शामिल किया गया है,...
भारत अब तक इस प्रकार की बैठकें अमेरिका, जापान, और रूस के साथ करने को ही राजी हुआ है। ये सभी वही देश हैं, जिनके साथ भारत के सामरिक, सुरक्षा और कूटनीतिक तौर पर सबसे मजबूत रिश्ते हैं। जाहिर है, भारत और आॅस्ट्रेलिया के संबंधों के लिए यह एक बड़ा अवसर रहा। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि इस मुलाकात के साथ ही भारत के ‘क्वाड’ के हर देश के साथ ‘2+2’ ढांचे में बातचीत होने लगी है। अगर ‘क्वाड’ के चारों देशों के बीच अलग-अलग द्विपक्षीय संबंधों पर गौर किया जाए तो साफ दिखता है कि भारत और आॅस्ट्रेलिया के...
इससे पहले भारत-आॅस्ट्रेलिया ‘2+2’ वार्ता में स्पष्ट कर दिया गया कि जब तक वहां समावेशी सरकार नहीं, तब तक मान्यता नहीं। रूसी जनरल पात्रुशेव के साथ बैठक भारत और रूस के लिए उस मौके की तरह माना जा रहा है, जिसमें दोनों देश अफगानिस्तान को लेकर अपना-अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि ‘विस्तारित त्रोइका’ की कवायद इसके बाद कुछ धीमी पड़ेगी। पिछले हफ्ते रूस ने अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस्लामिक स्टेट और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के...
25 को संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इन कार्यक्रमों में ज्यादा फोकस अफगानिस्तान पर रहेगा। ब्रिक्स देशों की बैठक में इसका संकेत मिल चुका है, जिसमें आतंक के खिलाफ साझा नीति और प्रतिरोधी कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी थी। इस साल ‘क्वाड’ की एक बैठक आभासी हो चुकी है और अब आमने-सामने की बैठक में अफगानिस्तान, आतंकवाद, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और समुद्री कानून को लेकर बात होगी। इन सभी मुद्दों पर चीन ने आक्रामकता दिखाई है। जाहिर है, चारों राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के मुद्दों में चीन...
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