अनिश्चितता के दौर से गुजरते भारत में रोहिंग्या शरणार्थी | DW | 01.04.2021

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रोहिंग्या समुदाय के लोगों का कहना है कि म्यांमार में सेना ने उनके समुदाय के सदस्यों का नरसंहार किया है और वे सैन्य शासन पर कतई भरोसा नहीं करते हैं. Rohingyas Myanmar India

साल 2008 से भारत में बतौर रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे रिजवान इन दिनों दोहरी चिंता से गुज रह रहे हैं. वे म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और सेना के निशाने पर आई आम जनता को लेकर चिंतित तो है ही साथ ही वे भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी घबराए हुए हैं. दिल्ली के विकासपुरी में रिजवान सड़क किनारे खिलौने बेचते हैं.

अधिकारी ने बताया कि उन्हें एफआरआरओ भेज दिया गया क्योंकि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे. अधिकारी ने कहा,"एफआरआरओ केस पंजीकृत करेगा और उन्हें वापस उनके देश भेज देगा." कंचन कुंज से ही 23 मार्च को छह लोगों और 24 मार्च को श्रम विहार कैंप से छह लोगों को पुलिस ने उठाया था. रोहिंग्या अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जितने भी लोगों को पुलिस ने पकड़ा था उनमें से सिर्फ एक का पहचान पत्र एक्स्पायर हो गया और वह कोरोना वायरस के कारण रिन्यू नहीं हो पाया.

पिछले दिनों जम्मू से 168 रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में लिया गया था और उन्हें वापस म्यांमार भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई. उनकी रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है. हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में मांग की गई थी कि जो लोग होल्डिंग सेंटर में रखे गए हैं उन्हें भारत से वापस न भेजा जाए. कुछ रोहिंग्या लोगों की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दाखिल की है.

 

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