मोदी सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार से देश की 415 और मंडियों को जोड़ने की तैयारी कर रही है. इसके बाद ई-नाम पोर्टल पर मंडियों की कुल संख्या एक हजार हो जाएगी. देशभर में करीब 2,700 कृषि उपज मंडियां और 4,000 उप-बाजार हैं. फिलहाल ई-नाम में रजिस्टर्ड 1.68 करोड़ किसान, व्यापारी और एफपीओ घर बैठे 585 ई-मंडियों में अपना सामान बेच सकते हैं. संकट की इस घड़ी में लोगों को इस ऑनलाइन बाजार की अहमियम का पता चल रहा है.
दरअसल, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है. इसका मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है. इस ऑनलाइन मंडी से जुड़े करीब पौने दो करोड़ किसानों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपना उत्पाद बेचने में मदद मिल रही है.ई-नाम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के जरिए जोड़ा गया है. इसका टारगेट यह है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने.
जैसे ही APMC आपके KYC को अप्रूव करेगा. वैसे ही आप अपना कारोबार शुरू कर पाएंगे. https://enam.gov.in/web/resources/registration-guideline पर आप इससे जुड़ी अधिक जानकारी ले सकते हैं. > इसकी शुरुआत 14 अप्रैल, 2016 को की गई थी. इसके तहत रजिस्टर्ड होकर किसान अपनी उपज अच्छी कीमत पर कहीं भी बेच सकते हैं.
सराहनीय प्रयास l
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