death penalty not open ended: मौत की सजा पाए दोषी जब चाहे तब इसे चुनौती नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट - death penalty is not open ended that can be challenged all the time by condemned prisoners says sc | Navbharat Times

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मौत की सजा पाए दोषी जब चाहे तब इसे चुनौती नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

death penalty is not open ended that can be challenged all the time by condemned prisoners says scसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा का अंजाम तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि मौत की सजा 'ओपन एंडेड' है और इसकी सजा पाए कैदी हर समय इसको चुनौती दे सकते हैं।कानूनी दांवपेच की वजह से निर्भया गैंगरेप के दोषियों की फांसी में हो रही देरी के बीचने गुरुवार को बहुत ही अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा का अंजाम तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है।...

कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब सीनियर ऐडवोकेट आनंद ग्रोवर और मीनाक्षी अरोरा ने यह कहते हुए शबनम और उसके प्रेमी सलीम की मौत की फांसी की सजा माफ करने की दलील दी कि उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। इसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ा विरोध किया। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मेहता ने कहा, 'अपने मां-बाप को मारकर दोषी दया की गुहार कर रहा है कि अब वह अनाथ हो गया है!'बेंच ने टिप्पणी की कि हर अपराधी के बारे में कहा जाता है कि वह दिल से निर्दोष है लेकिन हमें उसके द्वारा किए...

 

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great - v much required message from SC

The option to plead for mercy to the President should be abolished, as it delays the execution of the sentence, criminals should be executed on the basis of the Supreme Court verdict only.

राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने की गुहार लगाने के विकल्प को समाप्त किया जाना चाहिये,जिससे फांसी की सज़ा मे विलंब होता है , सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही फांसी दी जानी चाहिये .

Great statement by Supreme court.

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