निर्भया के माता-पिता ने दोषियों की फांसी टलने पर दुःख जताया था।
सरकार ने याचिका में कहा- मौजूदा नियमों के चलते दोषी को कानून से खेलने और फांसी टालने का मौका मिल जाता है केंद्र ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में बदलाव की मांग की, जिसमें दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही फांसी देने की व्यवस्था दी गई थीनिर्भया केस में दोषियों की फांसी में देरी से देश में उपजी नाराजगी के बीच, बुधवार को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। गृह मंत्रालय ने याचिका दाखिल कर मौत की सजा के मामलों में कानूनी प्रावधानों को 'दोषी केंद्रित' के बजाए 'पीड़ित केंद्रित' करने की अपील की। इसका मतलब यह है कि मौत की सजा के मामलों में तय गाइडलाइंस को दोषी की जगह पीड़ित को...
गृह मंत्रालय ने अपनी याचिका में कहा- वर्तमान कानून के गाइडलाइंस दोषी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसके चलते वे सजा टालने के लिए कानूनी प्रावधानों से खिलवाड़ करते हैं। याचिका में मौत की सजा पाने वाले दोषी को मिले अधिकारों पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की गई। जनवरी, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था- मौत की सजा पाए दोषी के भी कुछ अधिकार होते हैं और उसकी दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही उसे फांसी दी जाए।याचिका में कहा गया कि दोषी की मौत की सजा पर सुप्रीम...
ट्रायल के दौरान मुख्य दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य दोषी नाबालिग होने की वजह से 3 साल में सुधार गृह से छूट चुका है। इस केस में वारदात के 2578 दिन बाद पहला डेथ वॉरंट जारी हुआ था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाए जाने का डेथ वॉरंट दिया था। 17 जनवरी को नया डेथ वॉरंट जारी किया गया, जिसमें 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश दिया...
PMOIndia अपराधी के साथ दया दिखाने से कोई लाभ नहीं है ।दया याचिका खारिज होने के अगले दिन ही उसे फांसी होनी चाहिए। इससे अधिक समय देना न्याय का अपमान और बुद्धिहीनता का परिचायक है।
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