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हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर क्यों मचा है बवाल? पढ़ें PremShuklaBJP का ब्लॉग

हम अक्सर इस तरह के षड्यंत्रों को एक सामान्य समाचार मान कर सहज बिसार देते हैं। इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि इस्लामी आतंकवाद, मुल्लावाद और सेक्युलरवाद का नापाक गठजोड़ है और वह संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को डराकर अपना मनमाना एजेंडा चलाता है। इन दिनों विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ चर्चा में है। इस फिल्म में जम्मू एवं कश्मीर के हाईकोर्ट के जज नीलकंठ गंजू की दिनदहाड़े हत्या दिखाई गयी है। न्यायमूर्ति गंजू को 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर की हरी सिंह स्ट्रीट मार्किट में तब गोलियों से...

इकोसिस्टम जिनका नेतृत्व वंशतंत्र कर रहा था, ने न्यायमूर्ति गंजू के हत्यारो को ऐसा कोई सबक नहीं सिखाया जिससे, आतंकवाद थर्राता। इन्हीं आतंकवादियों ने उससे पहले “आयरन लेडी” इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ब्रिटेन स्थित भारतीय राजनियक रवीन्द्र म्हात्रे को निर्ममता से मारा था। तब मकबूल भट को छुड़ाने का दसवां प्रयास था। जब आतंकवाद बौद्धिक जमात के दिलो दिमाग पर दहशत बना दे तो उससे लड़ा कैसे जाये। कर्नाटक के हिजाब मामले में जज हों या इलाहाबाद हाईकोर्ट की रामजन्मभूमि मामले में निर्णय सुनाने वाले जज। 2012 के...

आतंकिओं ने बमकांड के अभियोजन के लिए गठित विशेष न्यायालय को निशाना बनाया। आतंकी हमलों की आशंका के चलते ही विशेष जज जेएन पटेल की अदालत को सत्र और जिला न्यायालय के परिसर से हटाना पड़ा। अभियुक्तों समेत अदालत की सुरक्षा के मद्देनज़र जेल में ही अदालत ले जाई गयी। न्यायमूर्ति जेएन पटेल को जेड प्लस सुरक्षा देनी पड़ी। बाद में विशेष जज पी डी कोदे को भी जेड प्लस सुरक्षा उपलब्ध कराई गयी। सरकारी वकील उज्जवल निकम बीते 29 वर्षों से भारी सुरक्षा घेरे में रहने को मजबूर हैं। आतंकवादी सिर्फ धमकाते नहीं बल्कि अंजाम भी...

जब धमाका हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह बांग्लादेश की यात्रा पर थे। एनआईए ने इस कांड के लिए बांग्लादेशी आतंकी संगठन “हुजी” को ज़िम्मेदार माना। इस्लामी आतंकवाद का जाल समझें। बांग्लादेश-भारत के रिश्तों पर प्रहार, न्यायपालिका में घुस कर संहार, संसद के हमलावरों के समर्थक न्यायपालिका में आतंकवाद का नंगा नाच होता है। स्वाभाविक तौर पर न्यायपालिका को भयाकुल करने का इस्लामी एजेंडा है।

न्यायाधीश इन आतंकवादियों के भय से उबर जाएं तो उसके खिलाफ अकादमिक और राजनीतिक छींटाकशी होती है। आप आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सभी मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ गॉसिप सुन सकते हैं। जब न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा देश के प्रधान न्यायाधीश थे तो उनके खिलाफ महाभियोग तक लाया गया। कुछ वामपंथी न्यायधीशों को उकसाकर सर्वोच्च न्यायालय को संदेह के घेरे में खड़ा किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश तो न्याय के मानदंड पर खरे हैं, यदि न्यायपालिका को इस तरह लगातार डराया गया तो क्या न्यायपालिका सही तरीके से...

 

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