लखीमपुर खीरी जिले में तैनात डीएम अरविंद चौरसिया ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले के सरकारी विभागों में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य होगा. अगर कोई कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगवाता है तो उसे उसका वेतन नहीं दिया जाएगा. लखीमपुर खीरी जिले के डीएम अरविंद चौरसिया ने कहा कि क्योंकि सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा पब्लिक के साथ टच में रहते हैं तो उन्हें सुरक्षित रखना हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी है.
जिले के डीएम अरविंद चौरसिया ने कहा कि इसमें सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं और बीमार लोगों को छूट दी जाएगी. इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा. वैक्सीन लगने के बाद ही उनका वेतन उन्हें मिल पाएगा. डीएम ने कहा कि लखीमपुर खीरी एक ऐसा जनपद है जहां दोनों डोज़ वैक्सीन लगने के बाद अभी तक मोर्टेलिटी हुई हो. उन्होंने कहा कि हमारा सभी से निवेदन है कि लोग अपना और अपने परिवारों का वैक्सीनेशन अवश्य कराएं.देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है. रोजाना लाखों लोगों को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों में टीकों को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं. सरकार लगातार लोगों को टीके कितने अधिक असरदार हैं, इसके बारे में जानकारी भी दे रही है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों में भी टीकों को लेकर लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं. पश्चिमी यूपी के बागपत में वैक्सीनेशन हेजिटेंसी के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति देश की कोविड के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है. गांवों में कुछ लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मौत होने जैसी अफवाहें तक उड़ा दी हैं.
Great decision
क्या इसे लोकतंत्र कहते हैं? अभी तक वेक्सीन का लगवाया जाना किसी सरकार, विधानसभा अथवा संसद या न्यायालय द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया है। फिर कोई डीएम ऐसे आदेश कैसे दे सकता है? आखिर मोदी सरकार या राज्य सरकारें इस सम्बंध में कोई अधिनियम या शासनादेश क्यों नहीं लाती जो संविधानिक हो?
शाबाश!
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