जयपुर.
हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती पेपरलीक मामले में 12 पुलिसकर्मियों की रिहाई का अधीनस्थ अदालत का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही, पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि अवैध हिरासत के मामले की 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट , जयपुर महानगर-द्वितीय को सौंप दी जाए। सीएमएम डीजीपी की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से आदेश पारित करे। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने बुधवार को राज्य सरकार की अपील को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सीएमएम ने अवैध हिरासत से संबंधित 14 लोगों के मामले में...
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