SC पहुंचा दिल्ली में पानी के सैंपल का मुद्दा, RO कंपनियों की अर्जी पर सुनवाई आज

दिल्ली में पानी के सैंपल का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, आरओ बनाने वाली कंपनियों के संगठन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध के खिलाफ अर्जी दी है. इस अर्जी के मुताबिक, दिल्ली के कई हिस्सों में आरओ फिल्टर के उपयोग पर प्रतिबंध है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है.

दिल्ली में आरओ फिल्टर के उपयोग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध के खिलाफ वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है. ऐसे में इस प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए.इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट करके आरोप लगाया. उनका कहना है, 'मई 2019 में एनजीटी ने 500 से कम टीडीएस वाले इलाकों में आरओ पर प्रतिबंध लगा दिया था.

Any connection between release of dirty water report by Mr Paswan and SC hearing tomo? https://t.co/Eblay0u6B2संजय सिंह ने पूछा कि क्या राम विलास पासवान के मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरओ कंपनियों की याचिका पर सुनवाई में कोई कनेक्शन है?एनजीटी ने 20 मई को दिल्ली के उन स्थानों पर आरओ प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है जहां पानी में कुल विलय ठोस पदार्थ 500 एमजी प्रति लीटर से कम है.

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था, 'पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उन स्थानों पर आरओ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली उचित अधिसूचना जारी कर सकता है जहां पानी में टीडीएस 500 एमजी प्रति लीटर से कम है और जहां भी आरओ की अनुमति है वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि 60 प्रतिशत से अधिक पानी को पुन: इस्तेमाल में लाया जाए.'

AneeshaMathur

AneeshaMathur यदि भाजपा शासित राज्यों में कुछ गलत होता है जो उसका जिम्मेदार प्रशासन है और दिल्ली में पानी साफ नहीं आ रहा है तू उसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है मतलब उनके मुख्यमंत्री ही हैं यदि यूपी में कहीं धांधली होती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन है और उसे रोकने में सरकार नाकाम भी है

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