ने इस फैसले को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले में फैसला सुना दिया है. जिसमें कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को मंजूर कर ली है.
जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले में फैसला सुनाया है. जिसमें उन्होंने बिहार सरकार की अपील को मान लिया गया है. दरअसल, समान काम समान वेतन मामले में पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए. जिसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दायर की गई थी. इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से समर्थन भी मिला था. बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने में असमर्थता जताई थी. इस मामले में सुनावाई के बाद कोर्ट ने 10 मई को फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार की अपील को मान लिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है. काफी समय से इस मामले में नियोजित शिक्षक लड़ाई लड़ रहे हैं. पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें राहत मिली थी. और उन्हें विश्वास था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और बिहार सरकार की अपील को मान ली है.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है, लेकिन अभी भी उनके पास दो रास्ते हैं.
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों की राह कठिन हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना आसान नहीं होगा. हालांकि, शिक्षकों के पास अब यह दो रास्ते ही बचें है.
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