पर सरकार की राय मांगी है कि क्या देशभर की अदालतों की सुरक्षा के लिए स्पेश फोर्स का गठन हो सकता है? याचिका में आगरा कोर्ट परिसर में एक महिला वकील को गोली मारने और दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच जबर्दस्त झड़प जैसी घटनाओं का जिक्र कर अदालतों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन दोनों घटनाओं से न्यायलय परिसर के अंदर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की कमियां उजागर हो रही...
मद्रास हाई कोर्ट में वकीलों ने 2015 में हड़ताल के दौरान अफरा-तफरी मचा दी थी जिसके बाद कोर्ट ने वहां प्रादेशिक पुलिस की जगह सीआईएसएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सहमति जताई थी कि किसी को भी जूडिशरी को बंधक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अपनी अखंडता और प्रतिष्ठा कायम रखते हुए प्रभावी बने रहना होगा। उसके बाद राज्य पुलिस को हटा लिया गया और तब से वहां सीआईएसएफ ही तैनात...
सुप्रीम कोर्ट के वकील करुणाकर महालिक ने कोर्ट परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा तंत्र के अभाव पर चिंता जाहिर करते सर्वोच्च अदालत में जनहित याचिका दी और कोर्ट से मामले में दखल देने की गुहार लगाई। उन्होंने याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वह केंद्र सरकार को रेलवे परिसरों और उसकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए गठित रेलवे प्रॉटेक्शन फोर्स की तर्ज पर कोर्ट परिसरों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित सुरक्षा बल का गठन करने का निर्देश दे।a special force to protect courts on the lines of railway protection...
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