आईआईटी मुम्बई में एक दलित स्टूडेंट को दाखिल करने का सुप्रीम आदेश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी असीम शक्ति का प्रयोग करते हुए एक छात्र के भविष्य को उजड़ने से बचाया। कोर्ट ने एक छात्र की मजबूरी हालत को समझा और धारा 142 का प्रयोग किया। संविधान की इस धारा का प्रयोग बहुत ही रेअर परिस्थियों में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश करते हुए एक छात्र को राहत प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस बच्चे का भविष्य अधर में नहीं छोड़ सकते। इसका कुछ निष्कर्ष। आइये जानते हैं अनुच्छेद 142...
तकनीकी गड़बड़ी से फीस जमा न होने से IIT में दाखिले से मनाही, सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल किया 'ब्रह्मस्त्र'सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट ने जेईई मेन्स एग्जाम में मई 2021 में बैठा और पास हुआ। फिर 3 अक्टूबर को आईआईटी जेईई एडवांस 2021 में वह बैठा और एससी कोटे में 864 वां रैंक पाया। 29 अक्टूबर को जेओएसएए पोर्टल में दस्तावेज और फीस के लिए लॉग इन किया। दस्तावेज अपलोड कर दिया लेकिन उसकी फीस स्वीकार्य नहीं हुई क्योंकि वह तय रकम से कम था। अगले दिन उसने अपनी बहन से उधार लिया...
ISRO साइंटिस्ट के फंसाने मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों को अग्रिम जमानत, सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस 31 अक्टूबर को साइबर कैफे से उसने फीस देने के लिए ट्राई किया लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके बाद वह खड़गपुर आईआईटी गया लेकिन वहां अधिकारियों ने फीस स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर की। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट गया लेकिन हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलित स्टूडेंट तकनीकी गड़बड़ी के कारण दाखिला प्रक्रिया पूरी नहीं...
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