Sudarshan Tv Case: जकात फाउंडेशन, जिस पर लगा है आतंकी फंडिंग का आरोप, सुदर्शन टीवी केस में सामने आया नाम

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भारत न्यूज़: सुदर्शन टीवी मामले (Sudarshan Tv Case) में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछा कि क्या जकात फाउंडेशन (Zakat Foundation) मामले में हस्तक्षेप करना चाहता है। इससे पहले 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक चैनल द्वारा ‘बिंदास बोल’ के एपिसोड का प्रसारण करने पर रोक लगा दी थी।

सुदर्शन टीवी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जकात फाउंडेशन मामले में हस्तक्षेप करना चाहता है। इससे पहले 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक चैनल द्वारा ‘बिंदास बोल’ के एपिसोड का प्रसारण करने पर रोक लगा दी थी।नया हलफनामे में सुदर्शन चैनल कोर्ट को बताएगा कि कार्यक्रम में वह किस तरह का बदलाव करेगा।ने सुदर्शन टीवी को नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दे दी है। नया हलफनामा दाखिल कर सुदर्शन चैनल कोर्ट को बताएगा कि कार्यक्रम में वह किस तरह का बदलाव करेगा। सुदर्शन मामले की...

दरअसल, जकात फाउंडेशन प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के इच्छुक मुस्लिम उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मुहैया कराता है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ के समक्ष जकात फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगडे ने कहा कि सुदर्शन टीवी द्वारा दाखिल हलफनामे में उनके मुवक्किल पर विदेश से चंदा लेने का आरोप लगाया गया है। हेगड़े ने कहा कि उनका मुवक्किल एक धर्मार्थ संगठन है, जो गैर-मुस्लिमों की भी मदद कर रहा है और इस तरह की समाज सेवा सरकारी स्तर पर भी...

चैनल ने अपने जवाब में कहा, "ऐसा नहीं है कि जकात फांउडेशन को मिले सभी चंदों का संबंध आतंकवाद से है। हालांकि, कुछ चंदा ऐसे संगठनों से मिला है, जो चरमपंथी समूहों का वित्तपोषण करते हैं। जकात फाउंडेशन को मिले धन का इस्तेमाल आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी आकांक्षियों की मदद के लिए किया जाता है।"चैनल ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि विभिन्न स्रोतों से प्रकाश में आया कि बदनाम संगठनों द्वारा मिले चंदे का इस्तेमाल यूपीएससी में शामिल होने के इच्छुक लोगों की मदद में किया जा रहा है, यह गंभीर मामला है और...

 

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