Rajasthan News : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का बयान, कांग्रेस ने मुसलमानों का...राजस्थान में OBC मुसलमानों के आरक्षण पर संकट के बादल छाए हुए हैं. सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत बोले- कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया जिसका अब सरकार रिव्यू करेगी.
राजस्थान में OBC मुसलमानों के आरक्षण पर संकट के बादल छाए हुए हैं. सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत बोले- कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया जिसका अब सरकार रिव्यू करेगी. पश्चिम बंगाल में भले ही सीएम ममता बनर्जी मुसलमानों को ओबीसी में दिए आरक्षण की पैरवी कर रही हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ओबीसी में आरक्षण पाने वाली मुस्लिम जातियों के मामले की समीक्षा करेगी.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि अगर यह आरक्षण संवैधानिक दायरे में नहीं हुआ, तो इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी. गहलोत ने कहा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर ओबीसी मुसलमानों के आरक्षण की समीक्षा होगी. गहलोत ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राज में तुष्टीकरण के चलते इस तरह के आरक्षण के प्रावधान किए गए. राजस्थान में ओबीसी में आरक्षण ले रही 14 मुस्लिम जातियों के आरक्षण पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं.
देश में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद चर्चा में आए मुस्लिम आरक्षण के मुद्द पर अब प्रदेश में भी चर्चा हो रही है. यहां कांग्रेस राज में ओबीसी की 14 से ज्यादा जातियों को अलग-अलग समय में ओबीसी आरक्षण दिया गया था. इनमें से कई जातियां ऐसी हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में हैं. इस मामले पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत कहते हैं कि ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण का रिव्यू करेंगे.
संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण की मनाही का हवाला देते हुए अविनाश गहलोत कहते हैं कि जो काम संविधान सम्मत नहीं है. उसे सही कैसे ठहराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जिन 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया गया, उसकी समीक्षा करवाएंगे. सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि सरकार को कई शिकायतें भी मिली हैं और उन शिकायतों की भी जांच करवाई जाएगी. गहलोत ने कहा कि भविष्य में उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इस मामले में फैसला करेंगे.
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