विजय शर्माप्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से एक अप्रेल से शुरू की गई ई-लाइसेंस और ई-आरसी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने नई व्यवस्था को मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के विरूद्ध माना है, वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के विपरीत ई-लाइसेंस और ई आरसी व्यवस्था लागू करने को लेकर राजस्थान हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर प्रसंज्ञान लेते हुए हाइकोर्ट ने परिवहन विभाग से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। परिवहन मंत्रालय ने राजस्थान मुख्य सचिव और आयुक्त परिवहन विभाग के नाम एक...
ड्राइविंग लाइसेंस के येे एक्ट में ये नियममंत्रालय ने पत्र में कहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 16 में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम स्पष्ट हैं। नियम 16 के 1 में बताया है कि फॉर्म 7 के प्रारूप के अनुसार प्रत्येक ड्राइविंग लाइसेंस बिना चिप वाले लेमिनेटेड कार्ड या फिर स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है। स्मार्ट कार्ड के मापदंड केंद्रीय मोटर वाहन नियम अनुच्छेद 11 के अनुसार ही होने चाहिए।
आरसी जारी करने के ये नियमपत्र में बताया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 81 के नोट 2 में पंजीकरण प्रमाण पत्र के नियम स्पष्ट हैं। इसमें कहा है कि आरसी बिना चिप वाले लेमिनेटेड कार्ड या स्मार्ट कार्ड के रूप में दिए जाने हैं। आरसी नियम 48 के तहत फॉर्म 23 ए के प्रारूप के अनुसार ही जारी किया जाता है। इसके स्मार्ट कार्ड के मापदंड भी केंद्रीय मोटर वाहन नियम अनुच्छेद 11 के अनुसार होंगे।ई मित्र केन्द्रों से जारी करना इसीलिए गलतपरिवहन विभाग ई-मित्र के जरिए स्मार्ट कार्ड की सुुविधा दे रहा है लेकिन इसमें भी...
कांग्रेस सरकार में भी लागू नहीं हुई थी योजनाकांग्रेस सरकार में भी ई-लाइसेंस और ई-आरसी व्यवस्था को लागू करने की कवायद हुई थी लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को देखते हुए इसे लागू नहीं किया गया। भाजपा सरकार आने के बाद विभाग ने इस योजना को बजट घोषणा में शामिल करा लागू कर दिया। विभाग ई-लाइसेंस और ई-आरसी के अलावा ई-मित्रों से भी स्मार्ट कार्ड बनवाने की सुविधा दे रहे हैं। मंत्रालय की ओर से क्या आपत्तियां आ रही हैं, यह देखकर ही बता पाऊंगी।श्रेया गुहा, एसीएस परिवहन विभागई-लाइसेंस-आरसी व्यवस्था मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार गलत है। मंत्रालय ने पत्र भी आपत्ति जताई है। आरसी और डीएल स्मार्ट कार्ड के रूप में फिजिकल देना अनिवार्य है।डॉ.
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