जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | July 21, 2019 8:03 AM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन से जुड़ी केंद्र सरकार की पहल का पूर्व इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों से लेकर आरटीआई कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध किया है। उनके मुताबिक, इस पहल के तहत सरकार को इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों का सेवाकाल और वेतन तय करने का अधिकार मिल जाएगा, जो इस कानून को शक्तिहीन बना देगा।
शुक्रवार को बिल पेश करते हुए सरकार ने कहा था कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ऐसे में इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों को हाई कोर्ट जजों के समतुल्य करना सही नहीं है। Also Read बता दें कि एक बार नियुक्त किए जाने के बाद इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों को उनके तयशुदा कार्यकाल की वजह से गवर्नर या राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता। सिर्फ नैतिक पतन या मानसिक संतुलन खोलने की दशा में ही हटाया जा सकता है। आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस क्लॉज को हटाने से इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सीधे तौर पर सरकार के फैसलों से प्रभावित होने लगेंगे।
ये संघी सरकार तो बदलाव क्या इसे खत्म ही करना चाहती है
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लूटने की छूट चाहिए
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