RTI कानून का हाल : सरकार का यह कदम पारदर्शिता से मुंह चुराने और कानून को कमजोर करने जैसा है

भ्रष्टाचार पर देशव्यापी वार के बीच केंद्रीय बजट में आरटीआई के मद में बढ़ोतरी के बजाय साढ़े तीन करोड़ रुपये की कटौती की गई। सरकार का यह कदम पारदर्शिता से मुंह चुराने और इस कानून को कमजोर करने जैसा है। पांच वर्षों में कभी कानून में संशोधन करने, तो कभी सूचना प्राप्त करने के शब्दों को सीमित करने की कोशिश कर आरटीआई की धार कुंद करने के प्रयास हुए हैं। यह स्थिति तब है, जब प्रधानमंत्री आरटीआई को सरकार की नीति तक बदलने का हथियार बता चुके...

बेशक सिविल सोसाइटी और जन दबाव के तहत इस कानून को वजूद में लाया गया, पर जब इसका असर सरकारों की जवाबदेही तय करने लगा, तो इसे नियंत्रित करने के तरीके खोजे जाने लगे। इस कानून ने जनता को एक ऐसा औजार थमा दिया, जिसके जरिये वह सत्ता तंत्र में पसरे भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है और भ्रष्ट राजनेताओं को बेनकाब कर सकती है। भ्रष्टाचार का दायरा केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, विपक्षी नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे...

भ्रष्टाचार पर देशव्यापी वार के बीच केंद्रीय बजट में आरटीआई के मद में बढ़ोतरी के बजाय साढ़े तीन करोड़ रुपये की कटौती की गई। सरकार का यह कदम पारदर्शिता से मुंह चुराने और इस कानून को कमजोर करने जैसा है। पांच वर्षों में कभी कानून में संशोधन करने, तो कभी सूचना प्राप्त करने के शब्दों को सीमित करने की कोशिश कर आरटीआई की धार कुंद करने के प्रयास हुए हैं। यह स्थिति तब है, जब प्रधानमंत्री आरटीआई को सरकार की नीति तक बदलने का हथियार बता चुके हैं।आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून देश में अब तक के सबसे...

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