‘आप’ सरकार की नीति में अहम बदलाव

केंद्र की भाजपा की अगुआई वाली सरकार और उसके दिल्ली के प्रतिनिधि पर बात-बात में हमला करने वाली सरकार ने अधिकारियों से सार्वजनिक रूप से लड़ना बंद कर दिया है। डीटीसी बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप की सीबीआइ जांच शुरू होने से नाराज आप नेता केंद्र की भाजपा सरकार पर दिल्ली सरकार को परेशान करने का आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन बात-बात में आंदोलन करने या उसकी धमकी देने वाले आप नेता केंद्र सरकार या उप राज्यपाल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बेहद ईमानदार माने जाने वाले कई आला आइएएस...

अदालत ने 19 फरवरी, 2018 की रात मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर उनकी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की पिटाई के मामले से केजरीवाल और सिसोदिया को बरी कर दिया। वहां मौजूद 11 विधायकों में से जिन दो विधायकों-अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को दोषी माना, उन्हें अंशु प्रकाश की शिकायत पर 20 फरवरी को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें अगले महीने हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस फैसले पर आप सरकार की ओर से जिस तरह से सधे बयान आए, उससे लगता नहीं कि फिलहाल आप...

संसद के पिछले सत्र में उप राज्यपाल को दिल्ली का असली शासक बनाने वाला संशोधन विधेयक -‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली -2021’ पास किया गया। इसके बाद दिल्ली सरकार का हर फैसला उप राज्यपाल की सहमति या जानकारी में ही अमल हो पाएगा। अब तो वैधानिक रूप से दिल्ली सरकार का मतलब उप राज्यपाल कर दिया गया। यह तब किया गया है जब केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार है जिसने ही दिल्ली को राज्य बनवाने के अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी दिल्ली की अफसरशाही पर किसका नियंत्रण हो यह तय नहीं किया...

दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसलिए नहीं खत्म हुआ था क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें तय होनी रह गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों पर अधिकार पर फैसला देने वाली है। दूसरे, संविधान पीठ ने अपने फैसले में दिल्ली की सरकार को मजबूती दी लेकिन यह कह कर कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, राज्य नहीं बन सकता है, उसकी हद तय कर दी। दिल्ली के विधान में केवल केंद्र शासित प्रदेश होने की समस्या नहीं है, अनेक विषयों पर स्पष्टता नहीं है। इसी का फायदा...

क्या जो बार बार सौगंध खाकर अपनी भूल याद आ गई यमुना मैया की सफाई और नए घाट बनाने का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा घटना में मजहब देखकर बंदरबांट नहीं करेंगे Save Clean Yamuna River Delhi Make divyang accessible new ghats You pledged twice to make govt How many times did u go

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स्पेशल रिपोर्ट: Taliban सरकार में कौन-कौन बनेंगे मंत्री, देखें आतंकी कैबिनेट की डिटेलआज स्पेशल रिपोर्ट में बात-तालिबान में नई सरकार से अफगानिस्तान में मचे हाहाकार की. काबुल में तालिबान की बैठक में नई सरकार के मंत्रियों की लिस्ट करीब-करीब फाइनल हो चुकी है. यानी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार में कौन-कौन मंत्री बनेंगे तय हो गया है. आज मंत्रियों की जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट में मंत्रियों के नाम सुनकर अफगानिस्तान में हाहाकार मच गया. मंत्रियों के नाम और उनके मंत्रालय की एक्सक्लूसिव डिटेल आज हम आपको बताएंगे. साथ ही एक-एक मंत्रियों के बायोडेटा आपको बातएंगे, बॉयोडेटा सुनेंगे तो पता चलेगा कि मंत्रियों के सलेक्शन का पैमाने में आतंकी हमले के अनुभव को कितनी प्राथमिकता दी गई है. देखिए स्पेशल रिपोर्ट का ये एपिसोड. anjanaomkashyap आतंकवदियों के अलावा कोई देश प्रेमी मंत्री नही बनेगा यही शरिया है और यही कुर्रान का हुक्म है anjanaomkashyap *How many of you know that *Q: Partition of India was done how many times ? *Answer- SEVEN times in 61 yrs by the British.*Afghanistan was separated from India in 1876,*Nepal in 1904,*Bhutan in 1906,* Tibet in 1907,* Sri Lanka in 1935,* Myanmar (Burma) in 1937* Pakistan in 1947. anjanaomkashyap कुछ भारतीय भी मंत्री बन रहे है क्या? यदि नही, तो हमे घंटा फरक नही पड़ता।
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