Edible oil की कीमतों में और नरमी लाने के लिए मोदी सरकार ने एक और कदम उठाया है। सरकार ने इस साल 31 दिसंबर तक रिफाइंड पाम तेल पर आयात प्रतिबंध हटा दिया है। सरकार की इस पहल से घरेलू बाजार में Edible oil की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों में कमी लाने में मदद मिल सकती है। बता दें कि सरकार ने Crude Palm Oil पर लगने वाली Import duty की मानक दर को घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। अन्य पाम ऑयलों पर यह 37.
विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना के मुताबिक रिफाइंड ब्लीचड डियोडोराइज़्ड पॉमतेल और रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज़्ड पामोलिन की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से और 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित से मुक्त करने के लिए संशोधित किया गया है। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि केरल में किसी भी बंदरगाह से आयात की अनुमति नहीं है।प्रतिबंधित श्रेणी के तहत, एक आयातक को आयातित तेल की खेप मंगाने के लिए DGFT से लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करनी होती है। सरकार ने मंगलवार को कच्चे पाम तेल पर मूल...
Ramdev aur Adani ko Fayda pahunchane ke liye palm oil ke aayat par paabandi lagai Gai thi
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