PSU में निजीकरण को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा, कर्मचारियों ने दी धमकी!

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सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में निजीकरण को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा, सड़कों पर उतरेंगे पीएसयू कर्मचारी!

जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | Published on: September 18, 2019 12:29 PM तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी को कम करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में इस साल विनिवेश से 1.

यही वजह है कि वित्त वर्ष 2018-19 में एसटीसी को 881 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ जबकि 2017-18 के वित्त वर्ष में कंपनी को 38 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ हुआ था। ऐसे में वाणिज्य मंत्रालय ने इन दोनों सार्वजनिक उपक्रमों एसटीसी और पीईसी को बंद करने का फैसला लिया है जबकि देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर ट्रेडर MMTC लिमिटेड का पूरी तरह पुर्नोत्थान किया जाएगा। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय कैबिनेट मंजूरी का इंतजार रहा है। हालांकि सरकार के इस कदम का ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी यूनियन फेडरेशन का समर्थन नहीं मिला...

 

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