सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी कमेटी पर विचार करे. पीएम मोदी का काफिला रुकना गलत है.
याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसपीजी एक्ट पढ़ा. उन्होंने कहा कि ये केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि एसपीजी एक्ट के तहत एक मुद्दा है. ये एक वैधानिक जिम्मेदारी है. इसमें कोताही नहीं बरती जा सकती है. सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा, 'ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं है. राज्य सरकार को वैधानिक स्तर पर इसकी अनुपालना करनी होती है.'
मनिंदर सिंह ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मसला है. प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हुई है. इस मामले में स्पष्ट जांच जरूरी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है. सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने आगे कहा कि राज्य के पास इस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है. ये कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है. राज्य ने जिसे जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया है वो पहले एक बड़े सेवा संबंधी घोटाले का हिस्सा थे.
Rajurajjee2 दोबारा ऐसी हरकत न हो इसलिए जो दोसी है उसे सजा भी मिलनी चाहिए ,माफी बिल्कुल नही ।
Rajurajjee2 Correct yourself. It wasn't mistake, it was done deliberately.
Rajurajjee2 Sabko pata h fhatkar se jaan chuth jayegi isliye honsle bhuland h
Rajurajjee2 Wo kya hai be
Rajurajjee2 My Lards busy with this.
Rajurajjee2 कार्यवाई क्या हुई...?
Rajurajjee2 जब प्रधान सेवक बनने के लिए 56 इंच का सीना रख सकते हो, तो आलोचना झेलने के लिए भी 56 इंच का सीना रखना चाहिए था। खाली पड़ी कुर्सियों के बारे में सुनकर वापिस नही होना था, और चुनी हुई राज्य सरकार को बदनाम नही करना चाहिए था। हमारा_प्रधान_सेवक_तो_डरपोक_निकला
Rajurajjee2 What is the action?
Rajurajjee2 PM मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ करते लोग, आप कपड़ों और झंडे से पहचान लेंगे
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