प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा सफाई के लिए बनी समिति, पर नहीं हुई है एक भी बैठक, जरूरी है साल में कम से कम एक मीटिंग गंगा की सफाई को लेकर सरकार किस कदर गंभीर है, यह एक आरटीआई के खुलासे से उजागर हो जाता है। 'द वायर' को मिले आरटीआई के मुताबिक गंगा की सफाई के लिए पीएम की अध्यक्षता में बनी एनजीसी की आज तक एक भी बैठक नहीं हुई। जबकि, गंगा की सफाई से लकर प्रबंधन की निगरानी यही समिति करती है। जनसत्ता ऑनलाइन March 11, 2019 3:06 PM गंगा की सफाई के लिए गठित पीएम के नेतृत्व वाली समिति ने आज तक...
एनजीआरबीए का गठन 2009 में यूपीए के सत्ता में दोबारा आने के बाद किया गया था। इसकी पहली बैठक मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर 2009 को हुई थी। इसके बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 2009 से 2012 तक तीन बैठकें हुईं। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद 2016 तक भी तीन बैठके हुईं जिनमें दो गंगा संरक्ष मंत्री उमा भारती और एक बैठक पीएम मोदी ने की थी।
Also Read ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के किनारे बसे 97 में से 66 शहरों के नाले का पानी सीधे गंगा में जाकर गिरता है। पश्चिम बंगाल के तकरीबन 78 फीसदी नाले सीधे गंगा नदीं में बिना शोधन किए ही गिरते हैं। गंगा के किनारे बसे राज्यों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के शहर प्रदूषण के बड़े कारण हैं। इनमें पश्चिम बंगाल का अनुपात सबसे ज्यादा है।
गंगा से जुड़े विशेषज्ञों की अनदेखी: पानी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह भी वर्तमान सरकार के रुख पर निराशा जाहिर कर चुके हैं। राजेंद्र सिंह ने विभिन्न मीडिया संस्थाओं को दिए साक्षात्कार में यह स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से गंगा की सफाई को लेकर कोई सही दिशा में काम नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा था, “गंगा नदीं को दिल की बीमारी है लेकिन दांत का डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है।” राजेंद्र सिंह के मुताबिक सरकार ने बांध बनाकर गंगा की अविरल धारा को रोकने का काम...
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