पर आयोजित क्रायक्रम को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का जिक्र किया जिसमें पुलिस को बाहरी दबावों से मुक्त रखे जाने की आवश्यकता बताई गई है। उपराष्ट्रपति ने पुलिस तंत्र की स्वायत्ता सुरक्षित रखने पर जोर दिया।
उपराष्ट्रपति ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बाहरी प्रभावों से मुक्त रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ-साथ स्वायत्ता होनी चाहिए।' नायडू ने कहा मुख्यंत्रियों के मनमुताबिक डीजीपी नियुक्त करने की परंपरा पर भी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि डीजीपी का कार्यकाल भी सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'राज्यों में मुख्यमंत्री बदले हैं तो डीजीपी भी बदले जाते हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? उनका कार्यकाल तय होना...
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष मई महीने में अपराध पर लगाम लगाने में तकनीक के इस्तेमाल, रिक्तियां भरने और पुलिस कर्मियों के कल्याण जैसे पुलिस सुधार को लागू करने में सफलता पर 10 राज्यों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर प्रत्येक के लिए 7.
आजादी के बाद से पुलिस सुधार तमाम सरकारों के अजेंडे में रहा है। इस क्षेत्र में प्रगति धीमी रही है जिस कारण बेहतर करने वाले राज्यों को भत्ता दिया गया है जिन 10 राज्यों को प्रोत्साहन राशि दी गयी है, उसने रिक्त पदों को भरने, उभरते मोबाइल और आईटी एप्लिकेशन के इस्तेमाल, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने आदि पहल कर उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक हथियारों, उपकरणों, वाहनों, सीसीटीवी सर्विलांस की खरीद, डेटा सेंटर, कमान और नियंत्रण केंद्र आदि की स्थापना में भी इन राज्यों ने कदम उठाए...
MVenkaiahNaidu गवर्नर बदलने पर भी ध्यान देना था। देश का बेड़ागर्क हो चुका, 3 गवर्नर आये और चले गये।
MVenkaiahNaidu यह परंपरा बदलनी पड़ेगी।अमूमन केंद्र हो या राज्य जब भी सरकार बदलती है सरकार का मुखिया अपने हिसाब से अपने को अनुकूल पड़े वैसा फेरफार करते रहते है।ऐसा ही संस्थाओं समाज मे भी होता रहता है जिससे पुलिस मनोबल घटता है।
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