स्वराज का मंत्रिमंडल से बाहर जाना और अरुण जेटली का स्वास्थ्य कारणों से खुद का नाम वापस लेने ने कुछ लोगों की त्यौरियां चढ़ा दीं थी कि क्या यह वाकई दिवंगत वाजपेयी और उनके खास आडवाणी के युग का पूर्णत: अंत है. जिन दोनों नेताओं ने बीजेपी को दो सांसदों की पार्टी से एक मजबूत राजनीतिक मशीन बनाने की दिशा दी थी.
पीएम मोदी के 75 लक्ष्यों को '75 मील के पत्थरों' के तौर पर बीजेपी के संकल्प-पत्र में शामिल किया गया था. ये नए मंत्रियों के लिए केवल दिशा देने वाले लक्ष्य नहीं होंगे बल्कि जरूरी कदम उठाने के लिए निश्चित योजनाएं हैं जो कि देश की चुनावी राजनीति का भविष्य तय करेंगीं.23 मई को मिली जबरदस्त जीत के बाद मोदी ने दो बार से ज्यादा अपने इन 'मील के पत्थरों' का जनता को संबोधित करने के दौरान जिक्र किया.
पीएम मोदी के सबसे प्रमुख निर्णयों में निर्मला सीतारमन को देश की पहली वित्तमंत्री बनाना रहा है. ऐसा जेटली के खाली स्थान को भरने के लिए किया गया. कभी मोदी के चहेते रहे सुरेश प्रभु को नई कैबिनेट में जगह न मिलना आश्चर्य की बात है. 2014 में, प्रभु को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने ने उनकी पार्टी शिवसेना में संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी थी, जिसके बाद प्रभु ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का एमपी बना दिया था. अब चूंकि कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव हैं तो पीएम फिर से शिवसेना से बैर मोल लेना नहीं चाहते हैं इसके अलावा सुरेश प्रभु का स्वास्थ्य भी इस फैसले में एक कारण बना होगा.
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