NaMo TV को चुनाव आयोग ने माना राजनीतिक विज्ञापन, BJP को देनी होगी खर्च की जानकारी

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NaMo TV पर चुनाव आयोग हुआ सख्त, पार्टी को देनी होगी खर्च की जानकारी

लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रचार के तरीकों पर चुनाव आयोग लगातार सख्त रुख अपना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बना NaMo TV एक बार विवादों के घेरे में है. चुनाव आयोग ने इसको लेकर सख्ती दिखाई है और भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगा है. इतना ही नहीं NaMo TV को चुनाव आयोग एक राजनीतिक विज्ञापन की श्रेणी में रख रहा है.

आयोग इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी करेगा और इसपर होने वाले पूरे खर्च की जानकारी सालाना ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करनी होगी. हालांकि, भाजपा पहले ही ये मान चुकी है कि उसने इस चैनल पर होने वाले खर्च का ब्योरा ऑडिट रिपोर्ट में दिया है. दरसअल, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए कहा था कि 31 मार्च को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम"मैं भी चौकीदार हूँ" को दूरदर्शन ने 84 मिनट तक लाइव कवरेज़ दी थी, इसे भी पार्टी के एयरटाइम में ही जोड़ा जा. इसके एवज में या तो बाकी दलों को भी दूरदर्शन अतिरिक्त वक्त दे या फिर बीजेपी के वक्त में कटौती करें.

चुनाव आयोग की तरफ से पहले भी NaMo TV पर जवाब मांगा गया था, तब सूचना प्रचारण मंत्रालय ने कहा था कि यह कोई चैनल नहीं है इसलिए इसे किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है.

 

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