नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मंज़ूरी दीएनपीआर और एनआरसी में कोई संबंध नहींएनआरसी और एनपीआर पर मचे बवाल के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की मंज़ूरी दे दी.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंत्रिमंडल के फ़ैसले की जानकारी देते हुए कहा कि एनपीआर हर दस साल पर अपडेट होता है. उन्होंने कहा,"पहली बार इसे साल 2010 में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने अपडेट किया था, अब इसे दस साल बाद हम अपडेट कर रहे हैं. यानी साल 2020 में. हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं."उन्होंने कहा कि एनपीआर के लिए किसी तरह के कागजात या सबूत नहीं ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा,"कोई दस्तावेज नहीं मांग रहे हैं. बायोमैट्रिक भी नहीं मांगा जा रहा है. स्वसत्यापन माना जाएगा.
उन्होंने कहा कि देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है. इस डेटा में जनसांख्यिंकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी होगी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में 2010 में एनपीआर बनाने की पहल शुरू हुई थी. तब 2011 में जनगणना के पहले इस पर काम शुरू हुआ था. अब फिर 2021 में जनगणना होनी है. ऐसे में एनपीआर पर भी काम शुरू हो रहा है.
Bla bla bla ..... Hum indian h bewakuf nhi
NPR किस कानून के तहत लाया जा रहा है,यह तो नागरिकता कानून का विषय है जिसकी मातृ परिणीती NRC के रूप में होगी,जनगणना कानून में इसका प्रावधान नहीं है,इसे पूर्ववर्ती सरकार आधार के सापेक्ष वापस ले चुकी है,सरकार अधूरी जानकारी देकर भ्रम फैला रही है और NRC की बैक डोर एंट्री का प्रयास है।
INDIANS WHO ARE DOING AGITATION for CAA AND NRC IF THEY ARE INDIANS WHATS FEARING THEM
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NPR को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी, जानें अब आगे क्या होगाकैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी जिसका मकसद देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना है. इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी शामिल होगी. आगे कांग्रेसियों का फिर र** रोना होगा गंगाधर ही शक्ति मान है!!🤣🤣
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