नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को बड़ा कदम उठाते हुए नीति आयोग केे पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 15 जून को होनी है। पीएम मोदी की अगुवाई में इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। पीएम मोदी के फिर से सत्ता संभालने के बाद यह आयोग की पहली बैठक होगी। यह गर्वनिंग काउंसिल की पांचवीं बैठक होगी। वहीं मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार के अंतर्गत संचालन परिषद की यह पहली...
बता दें कि अर्थशास्त्री डा. राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। उनके साथ हीवी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद और डा. वी के पॉल भी आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में बने रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय को इस बार नीति आयोग का सदस्य नहीं बनाया गया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है।
नई सरकार के गठन से पूर्व आयोग के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इसके पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार आयोग में चार पदेन सदस्य- गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी आयोग में शामिल होंगे। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलौत, रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांख्यिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत विशेष आमंत्रित...
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग में देबरॉय सदस्य के रूप में नहीं होंगे। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून 2019 का है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग का गठन ऐसे समय किया है जब 15 जून को गवर्निग काउंसिल की बैठक होनी है।
narendramodi जरूरी कदम, अन्यथा नीती आयोग गैरजरूरी संस्थान बन गया था। जरूरी है कि इसे औऱ जिम्मेदारी व अधिकार मिले।
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