विज्ञापनराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुष्ठ रोगियों के मसले पर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। एनएचआरसी ने नोटिस में ऐसे 97 कानूनों का ब्योरा दिया है, जिनके प्रावधानों को कुष्ठ रोग पीड़ितों के साथ भेदभाव करने वाला बताया गया है। आयोग ने इन प्रावधानों को हटाने की मांग की है।
आयोग ने कहा कि इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए कि कुष्ठ रोग का पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति अब एमडीटी की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद संक्रामक नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति सामान्य विवाहित जीवन जी सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है और सामान्य रूप से स्कूल, कॉलेज जा सकता है। आयोग ने कहा कि वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करके जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने...
आयोग की अन्य सिफारिशों में यह भी शामिल है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड और अन्य पहचान प्रमाणपत्र प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किए जाएं ताकि ऐसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना , मनरेगा का लाभ मिल सके।
आयोग ने कहा कि इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए कि कुष्ठ रोग का पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति अब एमडीटी की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद संक्रामक नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति सामान्य विवाहित जीवन जी सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है और सामान्य रूप से स्कूल, कॉलेज जा सकता है। आयोग ने कहा कि वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करके जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने...
ભારત તરફથી ઉત્તમ ભલામણો, વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન સાથે સુસંગત. આઝાદીના 75મા વર્ષમાં ભારત રક્તપિત્તથી પ્રભાવિત વ્યક્તિઓ સામેના ભેદભાવને સમાપ્ત કરી શકે છે. તેઓને સમાજના આદરણીય સભ્યો તરીકે ઉત્પાદક જીવન જીવવામાં મદદ કરી શકાય છે. આત્મનિર્ભર PMOIndia narendramodi mansukhmandviya
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