नीलू रंजन, नई दिल्ली। दुनिया की आधुनिकतम आपराधिक न्याय प्रणाली को अमली जामा पहनाने के लिए भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप तैयार हैं। एक जुलाई से ये काम करने लगेंगे। इस नई व्यवस्था से न्याय न केवल सुगम होगा बल्कि त्वरित गति से जांच होने से मुकदमों का फैसला भी जल्द किया जा सकेगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसी को गवाही के लिए अदालत या पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। लोग अपने स्थान से ही गवाही दे सकेंगे। यही नहीं, इससे पुलिस की क्षमता भी बढ़ेगी क्योंकि उसे घंटों तक कोर्ट में इंतजार नहीं करना...
के सामने अपना बयान दर्ज करा सकता है। इसी तरह से जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों के लिए ई-साक्ष्य एप डेवलप किया गया है। यह एप गूगल एप और आइओएस प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। छापे के दौरान मिले सुबूतों को इस एप पर उसी वक्त अपलोड करना होगा और इसके साथ ही संबंधित जांच अधिकारी को छापे के बारे में अपना वीडियो भी अपलोड करना होगा। ई-साक्ष्य पर अपलोड किए गए सुबूत अदालत के ई-कोर्ट प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध होंगे। यानी पुलिस को अलग से इन सुबूतों को अदालत के सामने पेश करने की जरूरत नहीं होगी। अदालत ई-कोर्ट...
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