मसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से नई नियुक्तियों को रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त और एक सितंबर की तारीख दी है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मराठा आरक्षण की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 1 सितंबर को फैसले की तारीख तय की। कोर्ट ने कहा कि मसले की अगली सुनवाई तक राज्य सरकार कोई नई भर्ती नहीं करे। इस पर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने पहले ही 15 सितंबर तक नई भर्तियां न करने का फैसला किया...
राज्य सरकार के आश्वासन के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 25 अगस्त और फैसले की तारीख 1 सितंबर तय किया है। कोर्ट ने कहा कि 25 अगस्त की सुनवाई में इस बात का परीक्षण किया जाएगा कि यह मामला संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।बता दें कि 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। इसके तहत मराठाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। राज्य सरकार के इस फैसले की वैधता के खिलाफ बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में...
अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया था। सोमवार को मामले की फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई थी।supreme court on maratha reservation asked maharashtra government to not make any appointments
Ye sabka ek hi ilaaj hai.........sabki salary same Kar do
पढ़ा लिखा में कलमकार घर पर बैठा हूं बेकार समाज करता तिरस्कार, दोस्तो मैं भी हूँ बेरोजगार Start_ALP_Joining_Training OnlineTraining_For_ALP
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