मध्य प्रदेश में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. कमलनाथ कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. कैबिनेट ने शराब नीति में संशोधन और इंदौर-भोपाल में मेट्रो की MoU साइन करने पर भी मुहर लगा दी है. कमलनाथ कैबिेनट की आज भोपाल में बैठक हुई. इसमें आर्थिक आधार पर ग़रीब वर्ग के सवर्णों को 10 फीसद तक आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है. सरकार ने आरक्षण के केंद्रीय प्रावधानों में कुछ बदलाव किए हैं. आरक्षण का फायदा मध्य प्रदेश में 8 लाख सालाना आय से कम वालों को मिलेगा.
नई नीति के मुताबिक, फॉरेस्ट एरिया के होटल में भी बार खोला जा सकेगा, लेकिन लाइसेंस उसे ही मिलेगा जिसके पास बार के लिए कम से कम 1500 वर्ग फ़ीट का कमरा हो. होटल में 10 फीसदी अतिरिक्त चार्ज देखर बार एरिया से बाहर भी शराब पीने की अनुमति मिलेगी. बार लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए भी नया नियम लागू किया जाएगा. अगर विभाग ने 7 दिन के अंदर लाइसेंस रिन्यू नहीं किया तो वह अपने आप रिन्यू मान लिया जाएगा.कमलनाथ कैबिनेट ने इंदौर और भोपाल मेट्रो के लिए MoU साइन करने को मंजूरी दे दी. भोपाल मेट्रो पर 6.
किस चीज में?
Obc/sc/st walo kya milega
बहुत अच्छा निर्णय पर जमीन तक पहुंचे तो जाने मोदी जी की मेहनत रंग ला रही है
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