अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या आपने अपना मकान किराए पर दिया हुआ है, तो खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मंगलवार को देश के सुप्रीम कोर्ट ने किराया न दे पाने के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है, जो कई मामलों के लिए नजीर बन सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई किराएदार किसी मजबूरी के चलते मकान मालिक को किराया नहीं दे सका, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। इसे क्राइम नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भले ही शिकायत में दिए गए तथ्य सही हों, पर इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस मामले में...
और 415 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने एफआईआर खारिज करते हुए कहा- किराया पेमेंट ना करना सिविल विवाद है, इसमें आपराधिक मामला नहीं बनता है।कोर्ट में शिकायतकर्ता ने बतााय कि किराएदार पर बहुत बड़ी राशि बकाया है, जिसके कारण उन्हें कोर्ट की शरण में आना पड़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किरायेदार के...
कोर्ट के फैसले का सम्मान लेकिन इस फैसले से अब कई लोग किराया देने में आनाकानी करेंगे और मकान मालिक कुछ नहीं कर पायेगा इस समस्या का एक ही समाधान है की किराया हमेशा एडवांस ले और ना देने की स्थिति में अपनी प्रॉपर्टी खली करवा ले
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'हिजाब का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित': कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाSupremeCourt में मंगलवार को एक याचिका दायर कर कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कक्षाओं में Hijab पहनने की अनुमति देने संबंधी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
स्रोत: Navjivan - 🏆 2. / 68 और पढो »
सुप्रीम कोर्ट: किराया न चुकाना आपराधिक मामला नहीं, किरायेदार के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्दसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराया न चुकाना आपराधिक मामला नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए बकाया भुगतान न इतनी बुरी किस्मत 2018 रीट वालों की2 साल बाद में तो वेटिंग आई फिर 1 साल से कोर्ट में अटकी रही और अब अंतिम सुनवाई हुई तो 50दिन से आदेश में अटकी हुई है कब होगी नियुक्ति,कब होगा न्याय? REET2018_JOINING_DO ashokgehlot51 DrBDKallaINC RajCMO kana_ias KalrajMishra priyankagandhi किरायेदार की हैसियत अगर किराया चुकाने की है।फिर भी किराया नहीं दे रहा है तो दण्ड मिलना चाहिए।आर्थिक अपराध माने
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
हिजाब पर प्रतिबंध बरक़रार रखने संबंधी कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतीआदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती एक छात्रा निबा नाज़ ने दी है. निबा उन पांच छात्राओं में से नहीं हैं जिन्होंने मूल रूप से हिजाब प्रतिबंध के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी. वहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने अदालती फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि हम बिना हिजाब कॉलेज नहीं जाएंगे, हम इंसाफ़ और अपने अधिकारों के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे. हर डाल पे उल्लू बैठा है आगे आप समझदार है……….. द वायर 😁 Ban prima facie appears to be non tenable. Looks Judiciary overstretched its jurisdiction on the grounds of maintenance law and order in the State, whichs the responsibility of Executive Wing.
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »
बड़ी खबर LIVE: हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतीशैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट के खारिज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले पर जल्द सुनवाई की संभावना है।
स्रोत: Navjivan - 🏆 2. / 68 और पढो »
Mukhtar Ansari : माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिग से डबल मर्डर मामले में पेशीमुख्तार अंसारी पर दोहरे हत्याकांड के मामले में सोमवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान बांदा जेल से आनलाइन पेशी हुई। डबल मर्डर मामले में पेशी के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि तय कर दी। अब तो ये विधायक बन गए और इनका बाल भी बांका नहीं होगा। असल में कोर्ट से किसी अपराधी को सजा काम ही मिलती है।
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं, ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं: HCKarnataka HC Verdict On Hijab Row: कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है. मुस्लिम छात्राओं ने याचिका दायर करके कॉलेज में स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनकर आने की अनुमति की मांग की थी. Breaking: हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, याचिका रद्द। स्कूल यूनिफार्म पहनने से मना नही कर सकते- कर्नाटक हाई कोर्ट। pre planned tha poora hijab kaand and ye judiciary ki weakness hai ki ye apne aganeda election me bjp ko damage karne me safal raha. jab ye 40% honge phir kya karenge soch ke dekho.?
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »