जम्मू-कश्मीर को इस हाल तक लाने में मीडिया की भूमिका भी कम जिम्मेदार नहीं है। मीडिया चाहे जम्मू-कश्मीर का हो, राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, सभी ने आग में घी डालने का काम किया। कम से कम क्षेत्रीय मीडिया को तो इस बारे में सोचना चाहिए था। सबने अलगाववादियों के आगे घुटने टेक दिए। नतीजन हम पकिस्तान के जाल में फंसते चले गए।
हालांकि जून में यहां नई मीडिया नीति लागू की गई है, जिसमें कहा गया है कि झूठी खबरें देने, अनैतिक सामग्री परोसने और राष्ट्र-विरोधी सूचनाएं छापने वालों को कड़ा दंड दिया जाएगा। वहां आज भी केवल 2जी इंटरनेट चल रहे हैं और सोशल मीडिया को भी आधा-अधूरा ही खोला गया है। एक तरह से वह पूरी तरह से शक के घेरे में है। पिछले एक वर्ष में प्रशासन की तरफ से उसे सुधारने की कवायदें हुईं, पर जब तक उसके मूल चरित्र में बदलाव नहीं होता, उसका सुधरना मुश्किल लगता...
जम्मू-कश्मीर के आज के मीडिया का हाल जानने के लिए हमें पिछली सदी के आखिरी दशक पर एक नजर डालनी होगी। 1990 के आसपास वहां आतंकवाद चरम पर था। राष्ट्रीय स्तर पर लुंज-पुंज सरकार थी। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक ऐसे व्यक्ति को देश का गृह मंत्री बनाया जिसके रिश्ते आतंकवादियों के साथ ज्यादा गहरे थे, और जिसकी आस्था भारत के बजाय अलगाववादियों के प्रति अधिक थी। जनरल एसके सिन्हा, जो बाद में वहां राज्यपाल बनाए गए, उन्होंने साफ लिखा है कि उस दौर में जो लोग कश्मीरी पंडितों के घाटी से महा-पलायन के लिए...
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