ISIS मॉड्यूलः वेस्टर्न यूपी और पंजाब के सात ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी-Navbharat Times

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ISIS मॉड्यूलः वेस्टर्न यूपी और पंजाब के सात ठिकानों पर एनआईए की छापेमीरी via NavbharatTimes

 

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Income Tax Department Raid in UP: डॉक्टरों पर इनकम टैक्स विभाग के छापों से यूपी में मचा हड़कंपयूपी के कई शहरों में आयकर व‍िभाग की छापेमारी चल रही है. लखनऊ, कानपुर के बड़े अस्पतालों में छापा मारा गया है. लखनऊ, कानपुर, मेरठ, नोएडा, मुरादाबाद, हापुड़ सहित अन्य शहरों में भी आयकर विभाग की टीम के होने की सूचना म‍िल रही है. arvindojha कहा है घटबंधन ? arvindojha नोअटकी कर रहा है ।भाजपा arvindojha must raid all doctors/builders/big shop owners/complex owners/big asset holders/corrupted officials/all old congress and other party politicians and catch them red handed and put them in punishment and take back all money/illicit property to govt, all....
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यूपी के मंत्री का बयान: हिन्‍दू-मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाले नेताओं का जला डालो!राजभर की टिप्पणी समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बीच 2019 के संसदीय चुनावों में भाजपा को हराने के लिए हुए गठबंधन के बाद आई है।
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विवादों के बादशाह हैं यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथभाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी भी मामले में कम नहीं है, लेकिन हनुमानजी पर टिप्पणी करके उन्होंने विवाद को अपने गले लगा लिया। हनुमानजी को दलित बताकर योगी देश की विवादित शख्सियतों की सूची में शीर्ष पर आ गए। वेबदुनिया के ज्यादातर पाठकों ने योगी को वर्ष 2018 की सबसे विवादित व्यक्तित्व माना।
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2019 : पाठ दोबिना किसी बड़े आंदोलन, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के भारतीय संसद ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर दस फीसद आरक्षण के विधेयक को पास कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले का ठीकरा फोड़ा गया तीन राज्यों में भाजपा की हार पर, लेकिन राजद और दक्षिण भारत के कुछ दल छोड़ सभी इस फैसले के साथ खड़े हुए। वह कांग्रेस भी साथ थी, जिसे हिंदी के तीन हृदय प्रदेशों में जीत मिली थी। माकपा जैसे वाम दल ने संसद में इस आरक्षण को वोट दे बाहर आकर बस अलग सा प्रेस नोट ही जारी किया। विरोध के दो ही बिंदु एक तो ऐन लोकसभा चुनाव और शीतकालीन सत्र के अंतिम समय में इसे लाने की अवधि और गरीबी के दायरे में आने वाली आठ लाख से कम सालाना आमदनी की सीमा है। आम चुनावों के पहले साल के दूसरे हफ्ते का पाठ यही है कि रोजगार का संकट सब समझ रहे और समाधान किसी के पास नहीं। समस्या और समाधान के बीच आरक्षण के मरहम पर बेबाक बोल।
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