वाशिंगटन: साथ ही उन्होंने वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक कंपनियों के लिये एक स्पष्ट विनिवेश योजना पर जोर दिया है. उन्होंने मंगलवार को पीटीआई-भाषा से कहा कि भारत सरकार ने लघु एवं मझोले उपक्रमों के लिये काफी योजनाएं उपलब्ध करायी है. इनमें से ज्यादातर नकदी समर्थन के रूप में थी.
‘‘इसकी समीक्षा करने और यह देखने की जरूरत है कि क्या उन्हें अतिरिक्त मदद की जरूरत है....'' एक फरवरी को पेश किये जाने वाले 2021-22 के बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनकी सिफारिशों से जुड़े सवाल के जवाब में गोपीनाथ ने ये बातें कही. उन्होंने कहा कि इस समय वित्त पोषण की स्थिति बेहतर है, उसको देखते हुए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिये पूंजी जुटाने का यह अच्छा समय है.
गोपीनाथ ने कहा कि एक अन्य क्षेत्र विनिवेश है, जिस पर जोर देने की जरूरत है. उन्होंने कहा, ‘‘वाणिज्यिक रूप से व्यवहाारिक कंपनियों के मामले में विनिवेश को लेकर चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए. साथ ही ऋण शोधन अक्षमता प्रक्रिया पर भी काफी काम करने की जरूरत है.''
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