- फोटो : पीटीआईआईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र के प्रस्ताव के विरोध में गैर-भाजपा शासित राज्य एक साथ आ गए हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और झारखंड समेत अब तक नौ गैर-भाजपा शासित राज्यों ने कहा कि यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा है कि राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में आईएएस के अधिकारियों को नहीं भेज रहे हैं, जिससे केंद्र में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा...
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित संशोधनों को कठोर और एकतरफा कार्रवाई को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रस्ताव को रद्द करने के लिए कहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रस्तावित बदलाव केंद्र और राज्य सरकारों के लिए निर्धारित संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करेंगे और अधिकारियों द्वारा बेखौफ तथा ईमानदारी से काम करने की भावना को कम करेंगे।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित संशोधनों को कठोर और एकतरफा कार्रवाई को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रस्ताव को रद्द करने के लिए कहा है।
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