प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने भी पत्र लिखा है
केंद्र ने बकाया पूरे जीएसटी मुआवजे का सम्मान करने का वादा करते राजस्व की कमी को दो श्रेणियों में बांट दिया- एक- जीएसटी राजस्व में कमी की वजह से और दूसरा- कोविड-19 महामारी की वजह से. केंद्र ने राज्यों को उधारी के लिए दो फॉर्मूले प्रस्तावित किए और वापस जवाब देने के लिए 7 दिन की विंडो दी. ये 7 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है. आम सहमति बनने की जगह केंद्र बनाम राज्यों की लड़ाई तेज होने की संभावना बन रही है. केंद्र मजबूती से इस मत पर कायम है कि राज्यों को सुविधागत प्रक्रिया के जरिए उधार लेना चाहिए.
उन्होंने सवाल किया कि केंद्र सीधे उधार लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है, वो भी ये अच्छी तरह जानने के बावजूद कि वो उधार को करेंसी प्रिटिंग से मॉनेटाइज कर सकती है जबकि यह विकल्प राज्यों के पास मौजूद नहीं है.पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा. “मैं केंद्र सरकार के रवैये से 1% भी सहमत नहीं हूं. मुझे मार्च से ही जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं मिला है.
विपक्षी दलों की ओर से शासित राज्यों का दावा है कि केंद्र को इस विचार पर गौर करना चाहिए कि जीएसटी पूरे भारत के लिए एक टैक्स हो सकता है, लेकिन इस पर अमल एक आधार पर नहीं हो सकता जो सबके लिए फिट माना जाए. “एक राष्ट्र-विभिन्न विकल्प’’ को भी आजमाया जा सकता है. बिहार भी कर्नाटक और असम जैसे बीजेपी शासित राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे विकल्प नंबर एक को अपनाएंगे. बाकी बीजेपी शासित राज्यों के भी वैसा ही करने की संभावना है जैसा कि केंद्र ने प्रस्तावित किया है.41वीं जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र ने राज्यों को दो विकल्प प्रस्तावित किए थे.
हालांकि, केंद्र का कहना है कि उसने इस वित्तीय वर्ष के बजट मेंउ उधारी का लक्ष्य बढ़ा कर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि बजट में 7.8 लाख करोड़ का ही प्रस्ताव किया गया था. अब आगे और कोई भी उधारी राज्यों के लिए दरों को बढ़ा सकती है.
केरल मै एक कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर ने रैप किया उसपे आपने अभी तक कोई प्रतिकिया नहीं दी.क्यों? क्युकी वो गरीब की लड़की ये इसलिए?
एक बिल्डिंग गिरने का शोर, मीडिया में चारों ओर है... पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था गिर गयी, मोदी मीडिया ने उफ भी नही की... Priorities?
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