सुप्रीम कोर्ट। तो s.c.s.t. कानून पर भी आपत्ति जता चुका है , आवश्यक्ता है सवर्ण आयोग की , जो सवर्णों की समस्याओं पर पूर्ण रुप से विचार कर सके ।।
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स्पेशल रिपोर्ट: सरकार का नया 'आरक्षण' दांव! Special Report: Modi govt draws flak for upper caste quota - Special Report AajTak2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया. कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है. इसका फायदा सभी जातियों को होगा जिन्हें अब तक आरक्षण नहीं मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी और शिक्षा में 50 प्रतिशत आरक्षण का कोटा तय कर रखा है. फिलहाल SC-ST OBC को मिलाकर 49.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जिससे मौजूदा आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी और शिक्षा में 50 प्रतिशत आरक्षण का कोटा तय कर रखा है। फिलहाल SC-ST OBC को मिलाकर 49.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जिससे मौजूदा आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा. anjanaomkashyap कथित_स्वर्ण का दर्द:- बेटा-बापू हमे सरकार BPL कार्ड क्यो नही देती बापू- हम कथित_स्वर्ण हैं बेटा-बापू हमे स्कूल में साईकिल मिलेगी? बापू-हम कथित_स्वर्ण हैं बेटा-सरकार हमारी गरीबी कब दूर करेगी? बापू-शायद कभी नही,हम कथित_स्वर्ण हैं बेटा-कथित_स्वर्ण किसने बनाया? बापू-संविधान ने anjanaomkashyap Bhut achha hua anjanaomkashyap कुछ चैनल वाले भी परेशान हो रहे हैं ।
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
सवर्ण आरक्षण: तमिलनाडु में हो सकता है 79% आरक्षण, ये है वजह– News18 हिंदीसंविधान की 9वीं अनुसूची में जब किसी सब्जेक्ट, ऐक्ट या प्रावधान को राज्य सरकार रख देती थी तो उन पर न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) नहीं होता था. सुप्रीम कोर्ट इन पर नजर नहीं डाल सकता था. 💯 कर दो कम पड़े तो उनकी 7 पुस्तो को एडवांस में दे दो 😜
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सबरीमाला विवाद: नायरों का CM पर आरोप- सरकार सोची समझी साजिश के तहत थोप रही नास्तिकता– News18 हिंदीएनएसएस ने आरोप लगाया है कि अयप्पा मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा टूटी है. मासिक धर्म आयु समूह की दो महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के बाद राज्य में भड़की हिंसा की जिम्मेदार सरकार है.
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सवर्णों के लिए आरक्षण की कोशिश पहले हो चुकी है नाकाम, ये है पूरी कहानी- Amarujalaभारत में आरक्षण की कहानी नई नहीं है। आजादी के पहले से ही ये सिलसिला शुरू हुआ था। जो आज भी बरकरार है। पाँच साल तक भाजपा पार्टी के जुमलेबाज कहाँ थे ।
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हल्ला बोल: चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक Halla Bol: Arun Jaitley bats for upper caste reservation - Halla Bol AajTakआरक्षण बिल पर चर्चा के दौर अरुण जेटली ने कहा कि संविधान में 50 फीसदी आरक्षण का दायरा सामजिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए लागू है, आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए यह लागू नहीं है. उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर भेदभाव खत्म करने की कोशिश इस बिल के जरिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि आज हर नागरिक को समान अवसर देने की जरूरत है. आर्थिक आधार पर आरक्षण 50 फीसदी से भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि वह जातिगत आरक्षण से अलग है. arunjaitley anjanaomkashyap इस फैसले के साथ साथ पाकिस्तान मे बैठे इमरान खान का राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना भी टूट गया होगा..😉 arunjaitley anjanaomkashyap arunjaitley anjanaomkashyap मोदी सरकार द्वारा वर्तमान के SC/ST/OBC वर्ग को दिये जाने वाले आरक्षण को यथावत रख आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्ग को अतिरिक्त 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि यह हमारे देश के एक बड़े वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
खबरदार: मोदी की 'आरक्षण गुगली' में फंसा विपक्ष! Khabardar: Opposition questions Modi govt's quota politics - khabardar AajTakआरक्षण से बाहर गरीबों को आरक्षण का अधिकार देने की पहल करने वाला बिल ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी आरक्षण का आधार आर्थिक हालात को माना जा रहा है. जिस पर बरसों से बहस होती रही है कि क्या आरक्षण का आधार यही होना चाहिए. कि जिसे ज़रूरत है उसे ही आरक्षण का सहारा मिले फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो इन्हीं मायनों में इस बिल को ऐतिहासिक माना जा रहा है. देखें- ये पूरा वीडियो. SwetaSinghAT 2 crore jobs a year (5 yrs * 2 Cr = 10 crore jobs) would have been million times better than this reservation. SwetaSinghAT विपक्ष का हाफ हार्टेड सपोर्ट बता रहा था कि कितनी छटपटाहट है दस प्रतिशत पर। SwetaSinghAT बहुत ही अच्छी बात बोली है उपेन्द्र कुशवाहा जी ने
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विशेषज्ञों की नजर में आसान नहीं है सवर्ण आरक्षण की राह, ये हैं कमियां– News18 हिंदीसवर्ण आरक्षण पर विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण लाने की सरकार की योजना, संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है. कौन है विशेज्ञ जो 70 सालो में सिर्फ कमियां ढूढते रहे है किसी अच्छी सुरुआत के पहले ही नतीजे तलाशने लगते है ?☺️☺️😊 विशेषज्ञ SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक को आसान है ?
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कुंभ में अखिलेश यादव की 'गंगा की सौगंध' शुरू कर सकती है आरक्षण पर नई बहसप्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में नेता भी डुबकी लगाने में पीछे नही हैं. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ पर संगम में डुबकी लगाई. इसके बाद अखिलेश ने संगम स्थित बड़े हनुमानजी के दर्शन किए और फिर राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के कुंभ स्थित आश्रम में गए.
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »