सरकार और किसान नेताओं के बीच तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। अब गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत होगी। सरकार ने किसान संगठनों से बुधवार तक यह लिखित में देने को कहा है कि उन्हें कृषि कानूनों के किन हिस्सों या प्रावधानों पर ऐतराज है।सरकार ने किसान नेताओं से कृषि कानूनों पर क्लॉज दर क्लॉज लिखित में मांगी आपत्तियांकिसान संगठनों के 35 प्रतिनिधियों से बातचीत के ठीक बाद भारतीय किसान यूनियन से भी सरकार ने की अलग से बातकर रहे किसानों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को बात की। बैठक भले बेनतीजा रही लेकिन...
बयान में बताया गया, 'बातचीत के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के मुद्दों को सामने रखने और विचार के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव किया ताकि आपसी सहमति से उसका समधान किया जा सके। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सभी प्रतिनिधि मामले के सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान के लिए सरकार के साथ बातचीत में शामिल होंगे।' बातचीत के दौरान सरकार ने किसान प्रतिनिधियों को कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मसलों को स्पष्ट तौर पर चिन्हित करने और उसे विचार के लिए 2 दिसंबर को रखने को कहा। उसके बाद...
बैठक के बाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने एक बयान में कहा कि बातचीत बेनतीजा रही और सरकार का प्रस्ताव किसान संगठनों को मंजूर नहीं है। संगठन के अनुसार जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वे अपना विरोध-प्रदर्शन और तेज करेंगे। बैठक के दौरान सरकार ने कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव दिया और इसके लिए किसान नेताओं से अपने में से 4-5 लोगों के नाम देने को कहा। किसान नेताओं ने समिति बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।भारत किसान यूनियन के सदस्य रूपसिंह सनहा ने कहा, 'किसान...
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