करीब दो हफ्ते से आंदोलनरत किसानों के साथ केंद्र ने कई दौर की बातचीत की थी। जब कुछ हल नहीं निकल सका तो मंगलवार को खुद शाह की किसान यूनियनों के नेताओं के साथ मुलाकात हुई थी। इसी के बाद एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार कर किसान संगठनों को भेजा गया। इसमें केंद्र की तरफ से किसान नेताओं की कई आपत्तियों पर जवाब दिया गया था। हालांकि बुधवार को इसे किसान संगठनों ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सीधे शाह के घर पहुंचे और दोनों नेताओं में ताजा घटनाक्रम पर चर्चा हुई। किसानों के...
बड़े कॉरपोरेट घरानों के कृषि जमीनों के अधिग्रहण की आशंकाओं पर सरकार ने कहा कि कानूनों में यह स्पष्ट किया जा चुका है, फिर भी स्पष्टता के लिए यह लिखा जा सकता है कि कोई भी क्रेता कृषि जमीन पर ऋण नहीं ले सकता है, न ही किसानों के लिए ऐसी कोई शर्त रखी जाएगी। प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक, 2020 को रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि किसानों के लिए वर्तमान में बिजली बिल भुगतान की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा।
कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता पर केंद्र ने कहा कि समवर्ती सूची के तहत इसके पास शक्ति है कि वह कंट्रैक्ट कृषि और अंतर राज्यीय एवं राज्यों के बाहर व्यवसाय पर कानून पारित कर सके और राज्यों को एपीएमसी इलाकों के बाहर शुल्क, उपकर लगाने से रोके।सड़क पर उतरे किसानों के साथ अधिकतर विपक्षी दलों के आ जाने से सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बुधवार को राहुल गांधी, शरद पवार समेत पांच विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। विपक्षी नेताओं ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान...
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