जाए? पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की होने वाली बैठक में यह फैसला किया जाएगा. एफएटीएफ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों में दखल देते हुए तमाम देशों के लिए गाइडलाइन तय करती है और यह तय करती है कि वित्तीय अपराधों को बढ़ावा देने वाले देशों पर लगाम कसी जा सके. एफएटीएफ के ग्रे और ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है? और ये भी जानें कि अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, तो क्या अंजाम होंगे.
एफएटीएफ दो लिस्ट में चिंताजनक हालात वाले देशों को शामिल करती है. इनमें से एक ब्लैकलिस्ट है. आतंकवाद को वित्तीय तौर पर बढ़ावा देने वाले देशों को इस लिस्ट में तब रखा जाता है, जब उनका असहयोगात्मक रवैया जारी रहता है. मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लगातार काबू न कर पाने के चलते इन देशों को टैक्स चोरी का स्वर्ग भी करार दिया जाता है.
जब किसी देश को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में रखता है तो उसके सामने कुछ चुनौतियां पेश आती हैं. आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य देशों से आर्थिक सहयोग, कर्ज़ मिलने में मुश्किल के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई तरह की अड़चनें और इंटरनेशनल बहिष्कार तक की नौबत का खतरा पैदा होता है, अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में आता है.विशेषज्ञों की मानें तो एफएटीएफ ने अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया तो आर्थिक संकट से पहले ही जूझ रहे इस देश को बहुत बड़ा झटका लगेगा.
गौरतलब है कि पिछले करीब एक साल से पाकिस्तान बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में कर्ज़, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग और निवेश में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा सकती है. यह पाकिस्तान के लिए बेहद डरावनी स्थिति है इसलिए पाकिस्तान के आर्थिक और कूटनीति के विशेषज्ञ अपना पक्ष और जवाब लेकर पेरिस की एफएटीएफ की बैठक में पहुंचेंगे, जहां पाकिस्तान की तरफ से विश्वास दिलाया जाएगा कि उसने संभव और बड़े कदम उठाकर टेरर फंडिंग पर लगाम कसी है.
That is why news18 is worried, after all many working in this channel are not Indians and in all probability Pakistanis.
Nhi karega Tum chillate raho
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