केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रभाव आकलन के मसौदे पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा भेजे गए अवमानना के नोटिस पर स्टे लगा दिया है, जिसमें इस ड्राफ्ट को कई क्षेत्रीय भाषाओं में पब्लिश करने को कहा गया था. अब वापस सरकार को HC के पास भेजा है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से वापस दिल्ली हाईकोर्ट के पास जाने को कहा है और पूछा है कि हाईकोर्ट को एक्ट के बारे में क्यों नहीं बताया गया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले पर राहत दी है.इस पर चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि आपकी बात सही है, लेकिन आपने इस बात को हाईकोर्ट के सामने क्यों नहीं उठाया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस भाव से ये फैसला दिया था वो बिल्कुल सही है.
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PoulomiMSaha मा. कोर्ट के आदेशो को भी छेत्रीय भाषाओं में कॉपी मिलनी चाहिए ।
PoulomiMSaha - Kyu nahi dikhata bikau media ye Kyu nahi ispe debate hoti - Madarchod bhaad BJP ka dalla ban chuka he ye randwa media
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